Congress को IT का ₹1700 करोड़ का नोटिस, राहुल बोले- सरकार बदली तो लोकतंत्र का चीरहरण करने वालों पर कार्रवाई होगी

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Congress को मिले IT विभाग के नोटिस पर राहुल गांधी ने शुक्रवार को कहा कि जब सरकार बदलेगी तो ‘लोकतंत्र का चीरहरण’ करने वालों पर कार्रवाई जरूर होगी। कार्रवाई ऐसी होगी कि दोबारा फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी, ये सब करने की। ये मेरी गारंटी है।

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उन्होंने सोशल मीडिया X पर हैशटैग #BJPTaxTerrorism लिखते हुए यह बात कही। दरअसल, इनकम टैक्स विभाग ने सुबह कांग्रेस को 1700 करोड़ रुपए का नया डिमांड नोटिस जारी किया। न्यूज एजेंसी के मुताबिक यह डिमांड नोटिस 2017-18 से 2020-21 के लिए है। इसमें जुर्माने के साथ ब्याज भी शामिल हैं।

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नए नोटिस को लोकसभा चुनाव से पहले नकदी संकट से जूझ रही कांग्रेस के लिए झटका माना जा रहा है। एक दिन पहले 28 मार्च को ही दिल्ली हाईकोर्ट ने टैक्स असेसमेंट को लेकर दायर कांग्रेस की याचिका खारिज कर दी थी।

पिछले दो साल में 253 डोनर्स के भाजपा ने नाम नहीं बताए

अजय ने कहा, ‘1 हजार 297 लोगों में से 92 लोगों के तो नाम भी नहीं हैं। ये 2017-18 का आंकड़ा है। इसके बाद हमने पिछले दो साल का एनालिसिस किया। पिछले दो सालों में 253 डोनर्स के नाम नहीं हैं। ढाई करोड़ रुपए की राशि ऐसे लोगों से ली गई है, जिनका नाम ही नहीं है। पिछले दो साल में 126 लोगों से 1.05 करोड़ रुपए लिया गया है जिनका नाम नहीं है। इलेक्शन कमिशन और इनकम टैक्स विभाग भाजपा की इन कमियों पर आंख मूंदकर बैठी हुई है और सिर्फ कांग्रेस नजर आती है।

4600 करोड़ रुपए की पेनल्टी BJP के ऊपर लगनी चाहिए

BJP की जितनी भी वॉयलेशंस हैं, उन्हें हम लोगों ने सारी की सारी वॉयलेशंस को उसी पैरामीटर से एनालाइज किया जिस तरह इन्होंने हमें किया। उसके ऊपर कितना इनकम टैक्स लगना चाहिए और कितना इंटरेस्ट (ब्याज) लगना चाहिए। पिछले 7 सालों का जो हम लोगों ने हिसाब लगाया है। उसके मुताबिक 4600 करोड़ रुपए की पेनल्टी BJP के ऊपर लगनी चाहिए।

कांग्रेस से 1823 करोड़ रुपए की डिमांड की गई

माकन ने कहा कि जब कांग्रेस अध्यक्ष सीताराम केसरी जी थे। यानी 1993-94 के नोटिस हमें भेजे जा रहे हैं। हमें 53.9 करोड़ का डिमांड भेजा गया है। इस तरह से पिछले 5 साल और 3 साल का डिमांड और बनाया जा रहा है। कुल मिलाकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कांग्रेस से 1823 करोड़ रुपए की डिमांड की है। ये कहां का लेबल प्लेइंग फील्ड है। अगर नियम सबके लिए बराबर हैं तो भाजपा से 4600 करोड़ रुपए की डिमांड जारी करनी चाहिए।

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