कोरबा 02 फरवरी 24/ जिला खनिज न्यास संस्थान के अंतर्गत शासी परिषद की बैठक जिला पंचायत भवन के सभाकक्ष में मुख्य अतिथि श्री लखनलाल देवांगन वाणिज्य उद्योग एवं श्रम मंत्री छत्तीसगढ़ शासन की उपस्थिति में आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न एजेण्डाओं पर चर्चा उपरांत मंत्री श्री देवांगन ने कहा कि कोरबा आदिवासी जिला है और प्रधानमंत्री ने जिले के खनिजों से प्राप्त रायल्टी से संबंधित जिले के विकास हो सके इसके लिए अनेक अधिकार परिषद को दिए हैं। डीएमएफ से जिले में स्कूल, आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य सुविधा सहित आवश्यकतानुसार अधोसंरचना की पूर्ति की जा सकती हेै। हम सभी जनप्रतिनिधि जनता से जुड़े हुए हैं और जनता की सेवा हम सभी के लिए प्राथमिकता में हैं। हम सभी चाहते हैं कि कलेक्टर सहित प्रशासनिक अधिकारियों और जन प्रतिनिधियों के मध्य बेहतर तालमेल हो ताकि जिले का समग्र विकास हो सके। किसी प्रकार की द्वेष की भावना से दूर रहकर सभी से अच्छा व्यवहार करें और टीम भावना के साथ कार्य करते हुए जिले का विकास करें।
शासी परिषद की बैठक में मंत्री श्री देवांगन ने विभागों और जन प्रतिनिधियों से प्राप्त विकास कार्यों के प्रस्तावों पर चर्चा की और कहा कि जिले के विकास से संबंधित प्रस्तावों को शीघ्र ही प्रस्तुत कर दें ताकि समयसीमा के भीतर बैठक आयोजित कर आवश्यक कार्यवाही की जा सके। उन्होंने कहा कि नये कलेक्टर सहित अधिकारियों के माध्यम से जिले का तेजी से विकास होगा। विधायक कटघोरा श्री प्रेमचंद पटेल, विधायक रामपुर श्री फूलसिंह राठिया और जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती शिवकला छत्रपाल सिंह कंवर ने भी डीएमएफ की राशि से जिले में विकास कार्यों को गति मिलने और क्षेत्र के लोगों की समस्याओं का निराकरण की बात कही। कलेक्टर श्री अजीत वसंत ने शासी परिषद अन्तर्गत बैठक के विषय में विस्तार से जानकारी दी। उन्होने शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य महत्वपूर्ण आवश्यकताओं के आधार पर विभागों द्वारा मंगाये गये प्रस्तावों के संबंध में बताया। बैठक में शासी परिषद के सभी सदस्य, अधिकारी पुलिस अधीक्षक जितेंद्र शुक्ला, जिला पंचायत सीईओ संबित मिश्रा, डीएफओ श्री अरविंद पीएम, कुमार निशांत, निगम आयुक्त श्रीमती प्रतिष्ठा ममगाई उपस्थित थीं।
प्रस्तावों, कार्य योजनाओं पर हुई चर्चा –
बैठक में नोडल अधिकारी, अपर कलेक्टर दिनेश कुमार नाग द्वारा जिला खनिज न्यास संस्थान से जुड़ी जानकारी के साथ गतिविधियों की जानकारी दी। उन्होनें बताया कि प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के प्रावधानों के अन्तर्गत 60 प्रतिशत कार्यों को उच्च प्राथमिकता क्षेत्र एवं 40 प्रतिशत कार्यों को अन्य प्राथमिकता के क्षेत्र में शामिल किया गया है। उन्होने प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रभावी क्षेत्र, डीएमएफ की राशि के अन्य जिलों को अन्तरण की जानकारी, भुगतान की स्थिति में राशि की जानकारी, आडिट महालेखाकार द्वारा 2015-16 से 2021-22 तक आडिट पूर्ण होने और 2022-23 की आडिट प्रक्रियाधीन होने की जानकारी प्रदान की। बैठक में डीएमएफ कार्यालय में पूर्ण एवं रिक्त पदों की जानकारी, डीएमएफ के कार्यों की समीक्षा, सेक्टर अनुसार प्रगतिरत कार्यों की जानकारी, अप्रारंभ कार्यों की जानकारी प्रदान की गई। जिला खनिज न्यास संस्थान अन्तर्गत अन्य जिलों को राशि अन्तरण उपरांत कुल प्राप्त राशि 2274.53 करोड़ में से 2134.84 करोड़ व्यय होने तथा 139.70 करोड़ राशि शेष होने की जानकारी प्रदान की गई।