कोरबा(ब्लैकआउट न्यूज़) tree base scheme पेड़ों की अंधाधुन कटाई ने पर्यावरण को तार तार करके रख दिया है वैसे तो केंद्र और राज्य सरकारें पेड़ों की कटाई के सम्बन्ध में कई नियम बनाये हुए है लेकिन सरे नियम धनाढ्यों और उधोग पति की तिजोरी में बंद है उधोगपति अपनी सुविधनुसार इन नियमों को बनाते और बिगड़ते रहते है सरकारें आंख मूंदे बैठी तमाशा देखती रहती है.
इसी के मद्देनजर कोरबा के योजनाकार रफीक मेमन ने पेड़ों को बचने और पर्यावरण को संरक्षित करने की एक योजना तैयार कर केंद्र और राज्य सरकारों को प्रेषित की थी लेकिन सरकार इस और ध्यान देने की बजाय योजना को ही रद्दी ढेर में डॉल दी लेकिन यह योजना तेलगाना के लोगों को काफी पसंद आयी और तेलगाना के मुखरा गांव में पेड़ों को संरक्षित करने डिजिटल अभियान चलाया गया है.
tree base scheme

बतादे की छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के योजनाकार मोहम्मद रफीक मेमन द्वारा 16.08.2024 केंद्र एवं राज्य सरकार को एक योजना प्रेषित की थी वृक्षआधार जिस योजना में उन्होंने कहा था पेड़ों को संरक्षित करने के लिए हर पेड़ को एक डिजिटल आधार दिया जाए।जिससे पेड़ों की अवैध कटाई पर अंकुश लग सके और पेड़ों को संरक्षित किया जा सके किन्तु सरकार में कार्य करने की इच्छा शक्ति की भरी कमी इस योजना के क्रियान्वयन में बढ़ा कड़ी कर दी
भ्रष्ट अधिकारी चाहते ही नहीं की पेड़ों को डिजिटल आधार दिया जाये अगर ऐसा होता है तो वन विभाग में भ्रष्ट अधिकारीयों की काली कमाई पर ग्रहण लगने की सम्भावना बढ़ जाती है यही वजह है की अच्छी योजनाओ को लागु करने भ्रष्ट अफसर हिला हवाला कर जाते है.
वृक्ष आधार में हर वृक्ष का संपूर्ण डाटा रहेगा जैसे – tree base scheme

#वृक्ष कौन सी प्रजाति का है।
#वृक्ष की लंबाई चौड़ाई कितनी है।
#वृक्ष की आयु क्या है।
#वृक्ष और कितनी आयु तक जीवित रह सकता है।
#वृक्ष पूर्णता स्वस्थ है कि नहीं।
#वृक्ष का पता।
#वृक्ष किसके द्वारा लगाया गया।

वृक्ष आधार से हर व्यक्ति को यह जानकारी होगी कि देश के किस जिले में किस प्रजाति के कितने वृक्ष हैं और उनकी क्या स्थिति है। मोहम्मद रफीक मेमन की योजना बहुत ही कारगर योजना हैं। जिसे हैदराबाद के तेलंगाना के मुखरा गांव में पेड़ों को संरक्षित करने के लिए लागू किया जा रहा है।
छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार से भी मोहम्मद रफीक मेमन ने अनुरोध किया है कि इस योजना को छत्तीसगढ़ में भी वृक्षों के संरक्षण के लिए जल्द से जल्द लागू किया जाए।