छत्तीसगढ़ सरकार ने छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनीज के अधिकारी-कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने का भी फैसला किया है। इसका फायदा उन कर्मचारियों को मिलेगा जो एक जनवरी 2004 या इसके बाद नियुक्त हुए हैं। सरकार के इस फैसले से पावर कंपनी के 10 हजार अधिकारी-कर्मचारी लाभान्वित होंगे।
रायपुर में सीएम हाउस में हुई कैबिनेट की बैठक में महुआ के संग्रहण, मूल्य संवर्धन, प्रसंस्करण और उपयोग को बढ़ावा देने के लिए राज्य महुआ बोर्ड के गठन का फैसला भी हुआ है।
आवास देने पर भी हो सकता है फैसला
प्रियंका गांधी आज कांकेर दौरे पर थी वहां उन्होंने फिर से कांग्रेस सरकार बनने पर गरीबों को 10 लाख आवास का वादा किया है। प्रियंका ने कहा कि पांच साल और इस सरकार को मौका दीजिए। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार फिर से आएगी तो 10 लाख आवास गरीबों को दिए जाएंगे। यहां इतना विकास हो रहा कि यहां से लोगों को कहीं नहीं जाना पड़ेगा। लोग यहां आएंगे। संभावना यह भी है कि कैबिनेट की बैठक में आवास को लेकर भी बड़ा फैसला लिया जा सकता है।
9 दिन पहले भी हुई थी बैठक
इससे पहले 26 सितंबर को सीएम भूपेश ने कैबिनेट की बैठक बुलाई थी। जिसमें एक नवंबर से 20 क्विटंल धान खरीदी, कौशल्या विहार (कमल विहार) में पत्रकारों को मकान खरीदने पर 15 फीसदी छूट देने का ऐलान किया गया था। साथ ही नवा रायपुर के कमर्शियल हब परियोजना में 540 रुपए वर्ग फीट की दर से व्यापारियों को जमीन देने का ऐलान सीएम भूपेश ने किया था।
