संसद के मानसून सत्र का सोमवार को 11वां दिन है। लोकसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान सीकर (राजस्थान) से CPI(M) सांसद अमरा राम ने पूछा कि सहारा ग्रुप में निवेश करने वाले कितने लोगों को पैसा वापस किया और कितना किया?
इस पर पहले वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि अभी तक 138 करोड़ रुपए वापस किए जा चुके हैं। अमरा राम इस पर संतुष्ट नहीं हुए और दोबारा सवाल किया। इस बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोलीं- कोर्ट में जाकर पूछिए।
वित्त मंत्री बोलीं- सुप्रीम कोर्ट हमें सुपरवाइज कर रहा है। हमारे ऊपर हाथ उठाने का कोई फायदा नहीं है। सरकार निर्णय नहीं कर सकती। कोई सदस्य बाहर जाकर यह न बोले कि सरकार पैसे नहीं दे रही है। सरकार हाथ जोड़कर बुला रही है कि लोग कागजात के साथ आएं। हम पैसा देने के लिए तैयार हैं।
इसके अलावा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि सिरियस फ्रॉड इन्वेस्टीगेशन ऑफिस (SFIO) रिफन्ड मामले की पूरी जांच कर रहा है। इसका पता लगाया जा रहा है कि आखिर बड़ी संख्या में निवेशक कंपनी में निवेश किए गए पैसे वापस लेने आगे क्यों नहीं आ रहे हैं। इस पूरे मामलें की निगरानी सुप्रीम कोर्ट कर रहा है और सरकार भी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर काम कर रहा है।
सूत्रों का दावा- पहले राज्य सभा में पेश होगा वक्फ बोर्ड संसोधन
वक्फ बोर्ड की पावर्स को सीमित करने के लिए सरकार वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल को सबसे पहले राज्य सभा में पेश कर सकती है। सूत्रों के अनुसार, ये कहा जा रहा है कि 12 अगस्त को बजट सत्र खत्म होने से पहले ही संशोधन प्रस्ताव पेश हो सकता है। सूत्रों में ये भी दावा किया जा रहा है कि, सरकार ने संशोधन लाने से पहले कई मुस्लिम बुद्धिजीवियों और संगठनों से विचार-विमर्श किया गया है। वक्फ बोर्ड एक्ट में लगभग 32-40 संशोधनों पर विचार किया जा रहा है।
