नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपनी पत्नी सुनीता से बातचीत करने की अनुमति दी गई और उन्होंने तिहाड़ जेल में अपने वकील से भी मुलाकात की. अधिकारियों ने यह जानकारी दी. तिहाड़ में जेल संख्या-2 में बंद केजरीवाल को कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में सोमवार को 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. जेल के एक अधिकारी ने बताया कि उन्हें घर पर बना खाना खाने की भी दोपहर में अनुमति दी गई.
अधिकारियों के अनुसार, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक ने अपनी पत्नी और एक और परिजन से जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंस से करीब आधे घंटे तक बातचीत की. जेल अधिकारियों ने दोपहर डेढ़ से 2 बजे के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंस की व्यवस्था की थी. जेल के नियमों के अनुसार, कोई कैदी एक बार में तीन लोगों से मिल सकता है और सप्ताह में दो बार मुलाकात कर सकता है. यह मुलाकात वीडियो कॉन्फ्रेंस या प्रत्यक्ष रूप से हो सकती है. मिलने वाले लोगों के नाम मुलाकात से पहले जेल अधिकारियों को दिए जाने चाहिए.
वहीं आम आदमी पार्टी (आप) के विधायकों और पार्षदों ने मंगलवार को अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता से मुलाकात की और कहा कि मुख्यमंत्री को जेल से ही सरकार चलानी चाहिए और वह इस्तीफा नहीं दें. दिल्ली के मुख्यमंत्री को आबकारी नीति मामले में एक दिन पहले न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद यह बयान आया है. केजरीवाल 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में हैं. पार्टी के नेताओं के अनुसार, आप विधायकों और दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के पार्षदों ने सुनीता केजरीवाल से कहा कि राष्ट्रीय राजधानी के दो करोड़ लोग मुख्यमंत्री के साथ हैं और उन्हें किसी कीमत पर इस्तीफा नहीं देना चाहिए.
दिल्ली में ‘आप’ के 62 विधायकों में से 55 विधायक बैठक में मौजूद थे. ‘आप’ नेताओं ने कहा कि चार विधायक शहर से बाहर हैं जबकि तीन केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येन्द्र जैन जेल में हैं. भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने मांग की है कि आबकारी नीति से जुड़े कथित घोटाले में गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए. ‘आप’ के वरिष्ठ नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद पार्टी के विधायक सुनीता केजरीवाल से मिलना चाह रहे थे. हालांकि, गिरफ्तारी के खिलाफ पार्टी के विरोध प्रदर्शन और रामलीला मैदान में, विपक्षी गठबंधन ‘इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस’ (इंडिया) की रैली के कारण बैठक में थोड़ी देरी हुई.