नई दिल्ली: Crackdown on fake channels भारत में सूचना प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा फर्जी पत्रकारों एवं फर्जी चैनलों पर शिकंजा कसने की तैयार शुरू कर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस मामले में मंत्रालय बहुत सख्त कार्यवाही की योजना बना रहा है। जिसमें जो लोग बगैर आर.एन.आई के अखबार या चैनल चला रहे हैं उन पर सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी।
Crackdown on fake channels
इस मुद्दे पर सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने वीडियो कांफ्रेंसिंग में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि देश भर में जितने भी लोग प्रेस आईडीकार्ड लेकर घुम रहे हैं या फजी चैनल चला रहे हैं ऐसे लोगों की तत्काल जांच शुरू होगी।
इस मामले में दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति पर त्वरित कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आगे प्रसारण मंत्री ने कहा कि कुछ दोषी लोगों के कारण अच्छे, सच्चे एवं ईमानदार पत्रकारों के छवि धूमिल हो रही है और उनके कार्य करने में बाधा उत्पन्न हो रही है। आगे जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि पूरे देश में कुछ पैसा लेकर जाली कार्ड बना कर बांटने व फर्जी पत्रकार नियुक्त करके प्रेस के नाम पर ब्लैकमेलिंग व वसूली का धंधा चला रहे हैं ऐसे लोगों पर अंकुश लगाना अति आवश्यक है इन पर कठोर कानून कार्यवाही होगी।
Crackdown on fake channels
इस संबंध में सभी राज्यों के प्रेस सूचना मंत्रालय को निर्देश जारी कर दिया गया है। आगे उन्होंने बताया कि जो अखबार/पत्रिका भारत सरकार के आरएनआई द्वारा रजिस्टर्ड हो या जो टीवी/रेडियो सूचना प्रसारण मंत्रालय से रजिस्टर्ड हो उसी के द्वारा पत्रकार/संवाददाता की नियुक्ति हो सकती है व केवल उसका सम्पादक ही प्रेस कार्ड जारी कर सकता है।
Crackdown on fake channels
जब न्यूज पोर्टल के बारे में पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि इन्टरनेट पर चल रहे न्यूज पोर्टल के रजिस्ट्रेशन का प्रावधान सूचना प्रसारण मंत्रालय में नहीं है एवं कोई भी न्यूज पोर्टल एवं केबल (डिस) टीवी पर चल रहे समाचार चैनल किसी भी तरह के पत्रकार की नियुक्ति नहीं कर सकता है। और न ही प्रेस आईडी जारी कर सकता है यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो वह अवैध है एवं उसके विरुद्ध कार्यवाही होनी सुनिश्चित है अगर कोई बगैर आरएनआई के पोर्टल या अखबार चलाता मिला तो उस पर उचित कार्यवाही की जाएगी और ऐसे व्यक्ति को हरगिज माफ नहीं किया जायेगा।
