रायपुर। Big decision on free hold छत्तीगसढ़ गृह निर्माण मंडल के आवासीय मकान और व्यवसायिक भवन अब फ्री हल्ड नहीं होंगे। यानी भवन खरीदने वालों को अब जमीन का मालिकाना हक नहीं मिलेगा। हाउसिंग बोर्ड ने फ्री होल्ड की प्रक्रिया पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का निर्देश जारी किया है.
Big decision on free hold
बता दें कि पूर्ववर्ती कांग्रेस शासन के दौरान सरकार ने 2020 में हाउसिंग बोर्ड के मकानों को फ्री होल्ड करने की प्रक्रिया शुरू की थी। अफसरों के अनुसार इसमें कई तरह की दिक्कतें आ रही है। बताया जा रहा है कि हितग्राहियों के द्वारा फ्री-होल्ड के बाद जब राजस्व अभिलेख में नामांतरण कराया जाता है तो भूमि स्वामी के नाम रूप में उसका नाम तो दर्ज हो जाता है, लेकिन अभिलेख में रिकार्ड दुरूस्तीकरण नहीं होने के कारण धारणाधिकार / राजस्व भू उपयोग में आवासीय के स्थान पर “कृषि अथवा शासकीय भूमि” दर्शित होता है,
Big decision on free hold
जिस कारण से हितग्राही को व्यपवर्तन के पुर्ननिर्धारण की जटिल प्रक्रिया से गुजरना पड़ रहा है। इसके लिये उसे प्रीमियम, वार्षिक पुनरीक्षित भू राजस्व, अधोसंरचना उपकर, पर्यावरण उपकर, वर्तमान दर पर अर्थदण्ड का अतिरिक्त भुगतान करना पड़ रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए आगामी आदेश तक बिना व्यपवर्तन के अथवा धारणाधिकार में कृषि दर्शित भूमि के फी-होल्ड पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है।
