कोरबा – ब्लैकआउट न्यूज़- कोरबा लोकसभा क्षेत्र की सांसद श्रीमती ज्योत्सना महंत की अध्यक्षता में आज जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक सम्पन्न हुई। इस महत्वपूर्ण बैठक में केंद्र सरकार द्वारा जिले में संचालित विभिन्न योजनाओं और विकास कार्यक्रमों की गहन समीक्षा की गई।
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जिला पंचायत के सभाकक्ष में आयोजित इस बैठक में श्रीमती महंत ने सभी अधिकारियों और जिले के जनप्रतिनिधियों को समन्वय के साथ लोक हित में काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने उन्होंने कहा कि नागरिकों की सहूलियत के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, निर्माण आदि सुविधाओं के विस्तार के लिए संवेदनशीलता के साथ काम करें। सांसद श्रीमती महंत ने अस्पताल, सड़क निर्माण, बिजली-पानी स्कूल एवं आंगनबाड़ी के विकास में सक्रिय होकर गंभीरता पूर्वक काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिले में हो रहे निर्माण कार्यों को समय सीमा में गुणवत्ता पूर्ण तरीके से पूर्ण करने के भी निर्देश बैठक में मौजूद अधिकारीगण को दिए।
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श्रीमती महंत ने जिलेवासियों के हित में जनकल्याणकारी योजनाओं को जिले के सभी नागरिकों तक पहुंचाकर लोकहित में काम करने के निर्देश दिये। उन्होंने जिले के गांवों में बिजली, पानी तथा स्कूलों में शिक्षको की पर्याप्त उपलब्धता, स्कूल परिसर में बाउंड्रीवॉल, बालिकाओं के लिये शौचालय की व्यवस्थाओं, हितग्राहियों को राशन कार्ड उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिये। सांसद ने कहा कि लोगों को मूलभूत सुविधाएं बिजली, पानी, राशन, स्वास्थ्य, शिक्षा, मकान सहित किसानों को खेती के लिए जरूरी सुविधाएं और सहयोग उपलब्ध कराना ही पहली प्राथमिकता है और इस दिशा में तेजी से काम करना चाहिए।
बैठक में जनप्रतिनिधियों द्वारा विभिन्न मांगो, सुझावों और शिकायतों को भी उपस्थित अधिकारियों को बताया गया। सांसद श्रीमती महंत ने जनप्रतिनिधियों द्वारा दिए गये सुझावों और मांगो-शिकायतों पर भी तेजी से कार्यवाही करने के निर्देश उपस्थित अधिकारियों को दिए। बैठक में विधायक पाली तानाखार मोहित राम केरकेट्टा, विधायक कटघोरा पुरूषोत्तम कंवर, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती शिवकला कंवर, महापौर राजकिशोर प्रसाद, कलेक्टर संजीव झा , पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह, वनमण्डलाधिकारी कटघोरा श्रीमती प्रेमलता यादव, वनमण्डलाधिकारी कोरबा श्रीमती प्रियंका पाण्डेय, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी नूतन कंवर, सहित सभी जनपद पंचायतों के अध्यक्ष, सभी नगरीय निकायों के अध्यक्ष और वरिष्ठ जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए।
