कोरबा ( ब्लैकआउट न्यूज़ ) Lanco public hearing eclipsed आगामी 27 फरवरी को पतली स्थित अमरकंटक लैंको पावर प्लांट अदानी ग्रुप के 5 – 6 नंबर इकाई के विस्तार के लिए जनसुनवाई का आयोजन किया गया है जनसुनवाई के पूर्व स्थानीय जनप्रतिनिधि सहित ग्रामीण रामबन होने लग गए जनसुनवाई के भारी विरोध के कारण लैंको के अधिकारी सतर्क हो गए वहीं जनप्रतिनिधियों को मैनेज करने का काम तेजी से किया जा रहा है.
प्रशासन भी इस मामले को लेकर गंभीर मुद्रा में है क्योंकि लिंग को पावर प्लांट अदानी ग्रुप अर्थात गौतम अडानी की संपत्ति है और यह सभी जानते हैं कि गौतम अडानी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभिन्न मित्रों में से हैं और उनका काम रुकना मतलब प्रधानमंत्री का काम रुकने के बराबर है इसलिए प्रशासन भी काफी गंभीर नजर आ रहा है.
Lanco public hearing eclipsed
हाल ही में प्रभावित ग्राम के लोगों ने सत्ता पक्ष को छोड़कर विपक्ष में रहे पूर्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल से संपर्क कर समर्थन मांगा था पूर्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में पोस्ट कर इस बात की जानकारी दी थी और यह भी कहा था कि किसी भी परिस्थिति में मैं ग्रामीणों के साथ खड़ा हूं इसके बाद मामला और ज्यादा गंभीर हो गया क्योंकि जानने वाले इस बात को अच्छी तरह जानते हैं जय सिंह अग्रवाल किसी भी स्तर पर जाकर आंदोलन कर सकते हैं और उनके इस आंदोलन में कूदना बैंकों के लिए भारी पड़ सकता है.
Lanco public hearing eclipsed
इसके साथ ही आज कलेक्टर जैन दर्शन में ग्राम पंचायत दादानी के ग्रामीणों ने आकर कलेक्टर से मुलाकात की और अपनी व्यथा सुनाई ग्रामीणों ने कहा कि हम अपनी जमीन लाइन को नहीं देना चाहते यानी आगामी 27 फरवरी को होने वाली जनसुनवाई को निरस्त किया जाए यह पत्र बैंकों के लिए परेशानी का सबक बन सकता है.
दूसरी तरफ युवक कांग्रेस कोरबा में भी इस जनसुनवाई का विरोध करते हुए एक ज्ञापन कलेक्टर को सौप है जिसमें कई मांगों का उल्लेख भी किया गया है पूर्व में किए गए अधिग्रहण के बाद ग्रामीणों को नौकरी के लिए डर-डर की ठोकर खाना पड़ा इस बात का भी उल्लेख किया गया है पता चला है कि कुछ जनपद सदस्य और पंचायत प्रतिनिधि सरपंच द्वारा भी भारी विरोध किया जा रहा है वही जो खबर छनकर आ रही है उससे यह भी पता चला है कि कुछ सरपंच और जनपद पंचायत सदस्य लेंको के अधिकारियों से बैठक कर अंदर खाने सेटिंग कर लिए हैं.
यहाँ यह बताना लाजमी होगा की जिन लोगों ने सेटिंग किया है यह बात भी ग्रामीणों पर संज्ञान में आने के बाद उनके खिलाफ भी ग्रामीण लाम बंद हो गए अब देखना यह होगा क्या आगे 27 फरवरी को होने वाली जनसुनवाई में कौन सा नेता विधायक सांसद जनपद सदस्य एवं सरपंच विरोध में कूदते हैं या फिर मौन स्वीकृति दें देते है जो प्रतिनिधि मौन स्वीकृति प्रदान करेगा उसे ग्रामीणों का विरोध झेलना पड़ेगा.
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बतादे की 26 जनवरी को ही कंपनी के मुखिया गौतम अदानी का कोरबा दौरा भी हुआ था। उन्होंने प्लांट का जायजा लिया था। इसे लेकर आगामी दिनों में जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया को गति मिलनी थी लेकिन ग्रामीणों के विरोध ने लेंको प्रबंधन की चिंता बढ़ा दी है.
ढनढनी के ग्रामीणों ने जमीन देने से साफ इंकार कर दिया है। इसे लेकर संयंत्र विस्तार की कवायद में रूकावट पैदा हो गयी है । ग्राम ढनढनी के ग्रामीण अदानी पावर प्लांट पताढ़ी को जमीन नहीं देना चाहते। जिसे लेकर उन्होंने मामले की शिकायत कलेक्टर से की है।
कलेक्टर जनदर्शन में किए गए शिकायत में ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम ढनढनी के जमीन को अदानी पावर प्लांट पताढी द्वारा अधिग्रहण करने 27 फरवरी को जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन स्कूल मैदान सरगबुंदिया में रखा गया है। जिसका ग्रामीणों ने विरोध शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि समस्त ग्रामवासी जमीन अधिग्रहण के लिए सहमत नहीं है।
लैंको की जनसुनवाई की आज ताजा हुई Lanco public hearing eclipsed
बता दे की लिंग को अमरकंटक पावर प्लांट कि जब स्थापना हुई थी तब भी भारी विरोध का सामना करना पड़ा था इस मामले में ग्रामीण पर लाठी चार्ज भी हुआ था और उसे वक्त विपक्ष में रहे कांग्रेस के नेताओं पर मामला भी दर्ज किया गया था तत्कालीन कलेक्टर आरपीएससी त्यागी इस मामले को लेकर एक तरफा कार्रवाई कर लैंकों की जान सुनवाई को संपन्न कराया था यह मामला जोर-जोर से राष्ट्रीय स्तर पर उठा था हालांकि हुआ कुछ नहीं लेकिन जनसुनवाई गैर कानूनी ढंग से संपन्न हो गई और संयंत्र स्थापित भी हो गया.
उस वक्त भी ग्रामीण एवं नेताओं ने भारी विरोध किया था लेकिन उस वक्त जमीन अधिग्रहण का मामला आज भी पेंडिंग है कई ग्रामीणों को आज भी भूमि अधिग्रहण का मुआवजा एवं नौकरी नहीं मिल पाई थी जिसे कुछ ग्रामीणों ने और जनप्रतिनिधियों ने कलेक्टर का ध्यान इस और आतिश कराया है
पर अब देखना यह होगा कि वर्तमान कलेक्टर मोदी मित्र गौतम अडानी के पक्ष में लैंको की जनसुनवाई जैसी जनसुनवाई करवा कर 5 – 6 नंबर यूनिट के विस्तार की अनुमति देते हैं या फिर ग्रामीण फिर से ठगे के ठगे रहेंगे.
