रक्षा मंत्रालय ने बुधवार को उस रिपोर्ट को नकार दिया, जिसमें दावा किया गया था कि देश में खोले जा रहे नए सैनिक स्कूलों को चलाने की जिम्मेदारी उन लोगों को दी जा रही है जो भाजपा-RSS से जुड़े हैं।
ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म ‘द रिपोर्ट्स कलेक्टिव’ ने एक रिपोर्ट में कहा था कि सरकार ने 62% नए सैनिक स्कूलों की जिम्मेदारी संघ परिवार और भाजपा नेताओं से जुड़े लोगों को दी है।
रक्षा मंत्रालय ने कहा, ‘सैनिक स्कूलों को लेकर प्रेस में कुछ आर्टिकल छपे हैं। ये दावे बेबुनियाद हैं। हमें 500 से ज्यादा एप्लिकेशन मिली थीं, जिसमें से अब तक हमने 45 स्कूलों के आवेदन को मंजूरी दी है।’
स्कूलों की योजना बहुत सोच-समझकर बनाई गई
मंत्रालय ने कहा, “नए सैनिक स्कूलों की योजना बहुत सोच-समझकर बनाई गई है। इसकी सिलेक्शन प्रोसेस बहुत सख्त है। इसका उद्देश्य पूरा हो सके, साथ ही योग्य छात्रों को जरूरी आर्थिक मदद मिल सके इसके लिए इसे संतुलित रखा गया। इसकी लगातार जांच होती है। आवेदक का राजनीतिक झुकाव या उसकी विचारधारा या किसी और चीज से सिलेक्शन प्रोसेस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस प्रक्रिया का राजनीतिकरण करना या इस स्कीम के उद्देश्य को लेकर भ्रांति फैलाना गलत है।”
